राज्यका तीन आधारभूत स्तम्भमध्ये सरकार परिवर्तनशील हुन सक्छ, संसद् विघटन हुन सक्छ, तर निजामती प्रशासन राज्यको निरन्तरताको प्रतीक हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारहरू आउँछन् र जान्छन्, तर राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्ने जिम्मेवारी स्थायी प्रशासनको काँधमा हुन्छ। त्यसैले प्रशासनको वास्तविक शक्ति कानुन, संगठन वा स्रोतमा मात्र नभई त्यसका मूल्यमा निहित हुन्छ। जब प्रशासनले निष्पक्षता, इमानदारी, उत्तरदायित्व, व्यावसायिकता, सार्वजनिक हित र नैतिक साहस गुमाउन थाल्छ, त्यहाँ समस्या सम्पूर्ण राज्य प्रणालीको चेतावनी संकेत बन्छ।
बिज्ञापन
यही सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ—नेपालमा देखिएको निजामती प्रशासनको मूल्य संकट सुशासनको चुनौती हो, कि यो क्रमशः असफल राज्य तर्फ जाने प्रारम्भिक संकेत पनि हो?
बिज्ञापन
यस प्रश्नको उत्तर भावनाले होइन, प्रशासनिक दर्शन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालको वर्तमान यथार्थको आलोचनात्मक विश्लेषणबाट खोजिनुपर्छ।
मूल्य संकट भनेको नियम हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई पालना गर्ने नैतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो। कुनै पनि प्रशासनिक प्रणालीमा कानुन, नियमावली, कार्यविधि र आचारसंहिता प्रशस्त हुन सक्छन्, तर तिनको प्रभावकारिता तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको नैतिक चेतना, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ। जब कानुन केवल कागजमा सीमित रहन्छ र विवेक निर्णय प्रक्रियाबाट हराउँछ, तब प्रशासनले आफ्नो जनहितको सेवा बिर्सन थाल्छ। प्रक्रिया कायम रहन्छ, निर्णयहरू पनि हुन्छन्, तर तिनको केन्द्रमा सार्वजनिक हित होइन, व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ हावी हुन पुग्छ।
बिज्ञापन
जब व्यक्तिगत लाभले सार्वजनिक हितलाई विस्थापित गर्छ, राजनीतिक निष्ठाले संस्थागत तटस्थतालाई कमजोर बनाउँछ, उत्तरदायित्वभन्दा पद, सुविधा र शक्तिको खोजी बढ्छ, कानुनी आधारभन्दा अनौपचारिक दबाब र प्रभावले निर्णय निर्देशित गर्न थाल्छ तथा योग्यता, दक्षता र कार्यसम्पादनभन्दा पहुँच, सम्बन्ध र शक्ति निर्णायक बन्छन् निजामती प्रशासनमा मूल्य संकटका स्पष्ट संकेतहरू देखिन थाल्छन्। यस्तो अवस्थाले प्रशासनलाई सेवा प्रदायक संस्थाबाट शक्ति व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। त्यसैले निजामती प्रशासनको वास्तविक संकट संरचना, कानुन वा संगठनको कमजोरी मात्र होइन; सार्वजनिक सेवाको मूल आत्मा बनेका इमानदारी, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व र नैतिक साहसजस्ता मूल्यहरूको क्षय हो। जब संस्कार कमजोर हुन्छ, त्यहीँबाट सुशासनको आधार डगमगाउन थाल्छ।
नेपालको निजामती प्रशासनमा संविधान, निजामती सेवा ऐन, आचारसंहिता, सार्वजनिक खरिद कानुन, सुशासन ऐन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी संरचना सबै विद्यमान छन्। समस्या कानुनको अभाव होइन। ती कानुन कार्यान्वयन गर्ने मूल्य प्रणालीको कमजोर अवस्था हो।
आज प्रशासनभित्र देखिने केही प्रवृत्तिहरू गम्भीर छन्–
- बारम्बारको सरुवा र पदस्थापनमा राजनीतिक प्रभाव।
- नीतिभन्दा व्यक्तिको आदेशलाई प्राथमिकता दिने संस्कृति।
- जोखिमपूर्ण निर्णय गर्न कर्मचारीको अनिच्छा ।
- नवप्रवर्तनभन्दा फाइल सुरक्षित राख्ने मानसिकता।
- सेवा प्रवाहभन्दा प्रक्रिया व्यवस्थापनमा अत्यधिक जोड।
- सार्वजनिक उत्तरदायित्वभन्दा व्यक्तिगत करियर व्यवस्थापनमा बढी ध्यान।
यसले प्रशासनलाई निष्क्रिय कागजी संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने खतरा बढाइरहेको छ।
सुशासन राज्य सञ्चालनको गुणस्तर मापन गर्ने व्यवहारिक मापदण्ड हो। यसको आधार मुख्यतः विधिको शासन (Rule of Law), पारदर्शिता (Transparency), उत्तरदायित्व (Accountability), सहभागिता (Participation) र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा (Effective Public Service) यी पाँचवटा स्तम्भमा टिकेको हुन्छ। यी सिद्धान्तहरू संविधान, कानुन वा नीतिमा मात्र सीमित रहेर सुशासन स्थापित हुँदैन; तिनलाई दैनिक प्रशासनिक व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने मुख्य संयन्त्र निजामती प्रशासन नै हो। त्यसैले सुशासनको सफलता वा असफलता अन्ततः प्रशासनको मूल्य, क्षमता र नैतिकतामा निर्भर हुन्छ।
यदि प्रशासन निष्पक्ष छैन भने विधिको शासन कानुनी दस्तावेजमा सीमित रहन्छ। एउटै कानुन फरक फरक व्यक्तिका लागि फरक ढङ्गले लागू हुन थाल्छ, जसले न्यायप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बनाउँछ। यदि प्रशासन उत्तरदायी छैन भने पारदर्शिता सूचना प्रकाशनको औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्छ। सार्वजनिक जवाफदेहिता हराउँछ र पारदर्शिता केवल राजनीतिक नारामा रूपान्तरण हुन्छ। त्यसैगरी, यदि प्रशासन व्यावसायिक, दक्ष र परिणाममुखी छैन भने विकास बजेट समयमै खर्च भए पनि त्यसले नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।
सुशासनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानुनलाई निष्पक्ष, इमानदार र उत्तरदायी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक मूल्यहरूको क्षय हो। जब सार्वजनिक सेवाको स्थान व्यक्तिगत स्वार्थले लिन्छ, निष्पक्षताको स्थान राजनीतिक प्रभावले ओगट्छ र उत्तरदायित्वको स्थान शक्तिको दुरुपयोगले ग्रहण गर्छ, तब सुशासनको सम्पूर्ण संरचना कमजोर बन्छ। त्यसैले मूल्य संकट सुशासनको एउटा सामान्य समस्या मात्र होइन, यो सुशासनका पाँचै स्तम्भलाई भित्रैदेखि खोक्रो बनाउने सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो। सुशासनको वास्तविक आधार संस्थालाई जीवन्त बनाउने इमानदार, नैतिक र सार्वजनिक हितप्रति समर्पित निजामती प्रशासन हो।
तर के यो असफल राज्यको संकेत हो?
राज्यको प्रशासनिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दा एउटा आधारभूत भिन्नता स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।कमजोर प्रशासन (Weak Administration) र असफल राज्य (Failed State) एउटै कुरा होइनन्। प्रशासनिक कमजोरी भएका सबै राज्यहरू असफल हुँदैनन्। धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले समय समयमा राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती वा संस्थागत कमजोरीको सामना गरेका छन्। तर तिनले सुधारको क्षमता कायम राखेका कारण पुनः संस्थागत सुदृढीकरण सम्भव भएको छ। यसको विपरीत, विश्वका अधिकांश असफल राज्यहरूको इतिहास हेर्दा प्रशासनिक मूल्य, संस्थागत निष्पक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको गम्भीर पतन साझा विशेषताका रूपमा देखिन्छ। त्यसैले राज्यको असफलताको जरा प्रायः आर्थिक अभावभन्दा पहिले प्रशासनिक मूल्यहरूको क्षयमा खोज्न सकिन्छ।
असफल राज्यतर्फको यात्रा त्यतिबेला सुरु हुन्छ जब राज्यका संस्थाहरूले सबै नागरिकलाई समान र निष्पक्ष रूपमा सेवा दिन सक्दैनन्। विधिको शासन कमजोर हुँदै जान्छ र कानुनभन्दा शक्ति, पहुँच तथा राजनीतिक प्रभाव बढी निर्णायक बन्छ। नागरिकको विश्वास संविधान, न्यायपालिका वा प्रशासनजस्ता संस्थाबाट हटेर व्यक्तिविशेष, राजनीतिक संरक्षक वा अनौपचारिक शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित हुन थाल्छ। भ्रष्टाचार प्रशासनिक संस्कृतिको सामान्य व्यवहार बन्छ। त्यस्तै, प्रशासन निष्पक्ष कार्यान्वयनकर्ताको भूमिकाबाट हटेर राजनीतिक शक्ति संघर्षको उपकरणमा रूपान्तरण हुन पुग्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको वैधानिकता, नागरिकको भरोसा र विकासको आधार क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ।
नेपालको वर्तमान अवस्था यस दृष्टिले सन्तुलित ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। नेपाललाई असफल राज्य भन्नु तथ्यपरक हुँदैन, किनभने संविधान कार्यान्वयनमा छ, नियमित निर्वाचन भइरहेका छन्, न्यायपालिका, अख्तियार, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकजस्ता संवैधानिक संस्थाहरू सक्रिय छन् र सार्वजनिक प्रशासनले आधारभूत सरकारी सेवा निरन्तर प्रदान गरिरहेको छ। यी सबै पक्षहरूले नेपालको राज्य संरचना अझै कार्यशील रहेको प्रमाणित गर्छन्।
तर यसले चुनौती समाप्त भएको अर्थ लगाउँदैन। प्रशासनिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नु, राजनीतिक प्रभाव बढ्दै जानु, निर्णय प्रक्रियामा नैतिक साहसको कमी देखिनु, उत्तरदायित्व कमजोर हुनु र सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकको विश्वास क्रमशः घट्नुजस्ता प्रवृत्तिहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने राज्यको संस्थागत क्षमता (Institutional Capacity) विस्तारै क्षय हुन सक्छ। संस्थाहरू बाहिरबाट यथावत् देखिए पनि तिनको आन्तरिक विश्वसनीयता र प्रभावकारिता कमजोर हुँदै जानु कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो।
यसर्थ, नेपाल आज असफल राज्य होइन; तर प्रशासनिक मूल्यहरूको निरन्तर क्षयलाई बेवास्ता गरियो भने यो क्रमशः संस्थागत दुर्बलता, कमजोर सुशासन र राज्यको घट्दो क्षमता तर्फ उन्मुख हुन सक्ने प्रारम्भिक चेतावनी अवश्य हो। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता नयाँ संस्था निर्माण गर्नु होइन, विद्यमान संस्थाहरूको नैतिक आधार, व्यावसायिक क्षमता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई पुनर्जीवित गर्नु हो। राज्यको दीर्घकालीन स्थायित्व कानुनलाई निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक मूल्यहरूले सुनिश्चित गर्छन्।
निजामती प्रशासनको मूल्य संकट राज्यको संस्थागत स्वास्थ्यको सूचक हो।नेपाल अहिले असफल राज्य होइन। तर यदि प्रशासनिक मूल्यहरू निरन्तर क्षय हुँदै गए, राजनीतिक तटस्थता कमजोर बन्यो, उत्तरदायित्व औपचारिकतामा सीमित रह्यो र सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ हावी भयो भने सुशासनको आधार क्रमशः भत्किँदै जानेछ। त्यसपछि समस्या प्रशासनको मात्र रहने छैन; राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास, लोकतान्त्रिक वैधता र विकासको सम्पूर्ण आधार नै संकटमा पर्नेछ।
त्यसैले नेपालको चुनौती नयाँ प्रशासनिक संस्कार निर्माण गर्नु हो। कानुनले कर्मचारी बनाउन सक्छ, तर मूल्यले मात्र राष्ट्रसेवक बनाउँछ। जब प्रशासनले आफ्नो नैतिक मेरुदण्ड जोगाउँछ, तब मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ। र जब त्यो मेरुदण्ड कमजोर हुन्छ, त्यहीँबाट असफल राज्यको यात्रा आरम्भ हुन सक्छ।
